(१) यो ऐन वा राष्ट्र बैंक ऐन बमोजिम तोकिएको प्रक्रिया पुरा गरी एउटा बैंक वा वित्तीय संस्था अर्को बैंक वा वित्तीय संस्थामा गाभ्न वा गाभिन वा एउटा बैंक वा वित्तीय संस्थाले अर्को बैंक वा वित्तीय संस्था प्राप्ति गर्न सक्नेछ । (२) “घ” वर्गको वित्तीय संस्था सोही वर्गको वित्तीय संस्थासँग मात्र गाभ्न वा गाभिन वा प्राप्ति गर्न सक्ने छन् । तर पूर्वाधार विकास बैंक र बैंक वा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्न वा गाभिन वा प्राप्ति गर्न सक्ने छैनन् । (३) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्र बैंकको निरीक्षण सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनबाट कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामा देहायको कुनै अवस्था रहेको पाइएमा सोको कारण खोली राष्ट्र बैंकले त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति, दायित्व र व्यवसाय अर्को बैंक वा वित्तीय संस्थामा गाभ्न वा गाभिनका लागि आदेश दिन सक्नेछः– (क) पूँजीकोष अपर्याप्त रहेको वा विगत तीन वर्षदेखि वित्तीय स्थिति खस्कदै गएको, (ख) निक्षेपकर्ताको हित तथा निक्षेपकर्ता प्रतिको दायित्वमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने कार्य गरेको वा त्यस्तो अवस्था विद्यमान रहेको, (ग) वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व, विकास र सम्बद्र्धनको लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक भएको । (४) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्र बैंकको निरीक्षण सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनबाट कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामा देहायका कुनै अवस्था रहेको पाइएमा सोको कारण खोली राष्ट्र बैंकले बैंक वा वित्तीय संस्थालाई प्राप्ति गर्न वा गराउन आवश्यक निर्देशन वा सुझाव दिन सक्नेछः– (क) एकै समूहका व्यक्ति, फर्म, कम्पनीका एकभन्दा बढी बैंक वा वित्तीय संस्थाहरु सञ्चालनमा रही अस्वस्थ वित्तीय सम्बन्ध कायम रहेको, (ख) बैंक वा वित्तीय संस्था यथास्थितिमा सञ्चालन गराउँदा त्यसको नकारात्मक प्रभावले निक्षेपकर्ता, सर्वसाधारण शेयरधनी, अन्य सेवाग्राहीको हक हित संरक्षण हुन नसक्ने देखिएको, (ग) प्रणालीगत जोखिम बढ्दै गई इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरुले दायित्व भुक्तानी गर्न सक्षम नरहेको, (घ) निर्धारित समयमा सर्वसाधारण समूहमा शेयर निष्कासन नगरेको, निष्कासित शेयर बिक्री वितरण नभएको वा तोकिएको न्यूनतम समानुपातिक चुक्ता पूँजी नपु¥याएको, (ङ) तीन पटक वा सो भन्दा बढी शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा परेको वा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको सञ्चालक समितिमा बारम्बार विवाद उत्पन्न भई सुशासनको अवस्था कमजोर भएको । (५) उपदफा (३) वा (४) बमोजिम राष्ट्र बैंकले बैंक वा वित्तीय संस्था गाभ्न वा गाभिन वा प्राप्ति गर्न आदेश दिँदा त्यस्तो आदेशमा सोको प्रक्रिया समेत तोक्न सक्नेछ ।